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नागरिकता (संशोधन) विधेयक Citizenship Amendment Bill 2019 क्या है?

हाल ही में काफी चर्चा में रहने वाले नागरिकता (संशोधन) विधेयक यानी Citizenship Amendment Bill 2019 के बारे में काफी लोगों को नहीं पता है. आज इस आर्टिकल के जरिये हम आपको नागरिकता (संशोधन) विधेयक Citizenship Amendment Bill 2019 क्या है? के बारे में बताने जा रहे है.

नागरिकता (संशोधन) विधेयक Citizenship Amendment Bill 2019 क्या है?

Citizenship Amendment Bill के जरिए The Citizenship Act, 1955 को बदलने की तैयारी है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खुल सके। आसान शब्दों में कहें तो यह बिल भारत के तीन पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के प्रोसेस को आसान बनाता है। जहां तक Citizenship Act 1955 का सवाल है, इसके मुताबिक स्वभाविक तरीके से नागरिकता पाने के लिए आवेदक के लिए जरूरी है कि वह बीते 12 महीने से भारत में रह रहा हो। वहीं, यह भी जरूरी है कि बीते 14 साल में से 11 साल से यहीं रहा हो। संशोधन के जरिए 11 साल की अर्हता को घटाकर 6 साल किया जा रहा है लेकिन नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि, इसके साथ एक विशिष्ट परिस्थिति यह भी जुड़ी है कि आवेदक का ऊपर बताए छह धर्मों और तीन देशों से ताल्लुक हो।

Check Full Form of CAB Hindi

Citizenship Amendment Bill 2019 Full Details in English

11 दिसम्बर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया. यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है. राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में विधेयक को पेश किया, जिस पर करीब 6 घंटे की बहस के बाद अमित शाह ने सदन में विधेयक से संबंधित जवाब दिए.

नागरिकता संशोधन विधेयक में कौन कौन से नियम है?

नागरिकता अधिनियम, 1955- भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तों को बताता है, जैसे-जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समविष्ट करने के आधार पर. इस अधिनियम में 7 बार संशोधन किया जा चुका है.

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