Union Budget 2020-21 Important Points Hindi

Union Budget Hindi

Nirmala Sitharaman के द्वारा Union Budget 2020-21 जारी किया जिसके लाइव update और Important Points हमने यहाँ पर Cover किये. यह आर्टिकल Live Updates पर आधारित था. Nirmala Sitharaman ने अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सदन में सबसे लम्बी Speech देने का record कायम किया है जो की इस बार 2 घंटे 17 मिनट की थी.

अभी सदन को 03 फरवरी 11:00 तक स्थगित कर दिया गया. हमने कई points यहाँ पर आपको बताये है जो की Union Budget 2020 में बताये गए.

Union Budget 2020-21 Important Points Hindi

मार्च 2019 में केंद्र सरकार का ऋण मार्च 2019 में 48.7% पर आ गया है जो मार्च 2014 में 52.2% था।
किसानों की आय को दुगना करने के लिए नयी योजनाओं को लागू करने के लिएप्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2006-2016 के बीच भारत 217 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम था।
2020-21 के लिए कृषि, संबद्ध क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
सोलर पंप स्थापित करने के लिए सरकार 20 लाख किसानों की मदद करेगी; फार्म बाजार को उदार बनाना होगा।
6 मिलियन नए करदाता जोड़े गए हैं।
भारत अब दुनिया की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
वर्ष 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन।
इस बजट में प्रस्तावित 100 जल-तनावग्रस्त जिलों के लिए व्यापक उपाय; कृषि ऋण लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
सीतारमण का कहना है कि सरकार सभी के लिए शिक्षा सुलभता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रस्ताव रखती है। शीर्ष 100 में आने वाले संस्थानों में ऑनलाइन स्तर के पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे।
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ‘इंड-सैट’ का एशिया और अफ्रीका में संचालन किए जाने की घोषणा हुई है।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA – National Recruitment Agency) की स्थापना की जाएगी।
जनऔषधि केंद्र योजना को 2024 तक सभी जिलों में विस्तारित किया जाना है
कॉरपोरेट बॉन्ड में FPI के लिए सीमाएं 9% से बढ़कर 15% बकाया स्टॉक हो गईं।
RBI 31 मार्च, 2021 तक MSMEs के लिए ऋण पुनर्गठन खिड़की के विस्तार पर विचार करेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग एनपीएस ट्रस्ट।
कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट 2020 पेश करते हुए घोषणा की है कि सत्र 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
जल जीवन योजना के लिए 3.6 लाख करोड़ आवंटित किये गए।
सभी रेलवे स्टेशन के पास High Power Capacity Solar Panel लगाए जाएंगे.
अगले 3 सालों में सभी जगह Smart Energy Meter लगाये जायेंगे.
27,300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल Indsutry और Commerce सेक्टर में किया जाएगा.
तेजस जैसी कई और ट्रेने शुरू करने के साथ साथ किसानों के लिए किसान रेल शुरू करने का फैसला लिया.
2.83 करोड़ रूपये कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए आवंटित किये जायेंगे.
2020-21 के लिए प्रस्तावित एग्री क्रेडिट लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये आंका गया
मिशन इन्द्रधनुष का विस्तार करने के लिए, आयुष्मान भारत में और अधिक अस्पताल जोड़ें जायेंगे.
अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश पर संप्रभु धन निधि का 100% कर रियायत।
डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए निजी क्षेत्र के लिए नई नीति।
देश भर से 4 और संग्रहालयों को जीर्णोद्धार और पुनर्निमाण के लिए लिया जाएगा।
पीपीपी आधार पर पेश की जाने वाली 150 नई ट्रेन; पीपीपी की मदद से चार स्टेशनों का पुनर्विकास भी किया जाएगा।
बेंगलुरू उपनगरीय परिवहन परियोजना के लिए 18,600 रु। 20% इक्विटी प्रदान की जाएगी केंद्र द्वारा|
कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये।
वर्तमान में 30 प्रतिशत के मुकाबले सहकारी समितियों पर कर घटाकर 22 प्रतिशत
IRCTC ने बजट से 9% आगे शेयर किए, अन्य रेलवे शेयरों में भी बढ़त रही
वित्त मंत्री ने वैश्विक बाजार की मांग के साथ अपने कौशल का मिलान करने के लिए नर्सों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए ब्रिज कोर्स प्रस्तावित किया.
स्वच्छ हवा के लिए 4,400 करोड़ रु।
सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय के गठन का प्रस्ताव रखा.
सीतारमण का कहना है कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन को 100,000 ग्राम पंचायतों से जोड़ा जाना है.
सरकार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव द्वारा LIC में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।
वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ में प्रगति हुई; स्कूलों में लड़कियों का नामांकन अब लड़कों से ज्यादा है.
सरकार के द्वारा भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा और 5 पुरातात्विक स्थलों को प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाना है. ( Rakhigarhi (haryana), Hastinapur (UP), Shiv Sagar (Assam), Dholavira (Gujarat) and Adishanaloor (Tamil Nadu) )
SARFAESI के तहत ऋण वसूली के लिए पात्र एनबीएफसी की सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 100 करोड़ रुपये AUM की जाएगी।
वित्त वर्ष 2021 में बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये का परिव्यय.
Deposit Insurance Coverage 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया, सरकार का लक्ष्य LIC IPO के माध्यम से धन जुटाना है.
महिला स्वयं सहायता समूह MUDRA या NABARD सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों और ’दिव्यांग’ के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन।
नई बिजली उत्पादन कंपनियों के लिए 15% रियायती कर की दर।
सरकार Income Tax को सरल बनाने के लिए वैकल्पिक कराधान शासन का प्रस्ताव करती है.
Income Tax Slab

टैक्स % रुपया (लाख में)

– 0-2.5

5% 2.5-5

10% 5-7.5

15% 7.5-10

20% 10-125.5

25% 12.5-15

30% 15
लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया
सीमा शुल्क शुल्क दरों को इलेक्ट्रिक वाहनों के मोबाइल उपकरणों पर संशोधित किया गया।
सरकार तीन साल के न्यूनतम लॉक-इन के साथ बुनियादी ढांचे और अन्य अधिसूचित क्षेत्र में संप्रभु धन निधि के लिए 100% छूट प्रदान करेगी।
बीसीडी से छूट के अलावा, चिकित्सा उपकरणों के आयात पर 5% स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा।
फ्यूज, केमिकल्स और प्लास्टिक जैसे कुछ इनपुट और कच्चे माल पर कम सीमा शुल्क।
कुछ सामान जैसे ऑटो-पार्ट्स, रसायन आदि पर उच्च सीमा शुल्क जो घरेलू स्तर पर भी बनाया जा रहा है।
अप्रैल 2020 से जीएसटी के लिए नया सरलीकृत रिटर्न।
31 मार्च तक विवादित राशि का भुगतान करने की इच्छा रखने वालों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा।
MSMEs के लिए ऑडिट सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये.
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, बीड़ी की शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं।
सीमा शुल्क शुल्क दरों को इलेक्ट्रिक वाहनों के मोबाइल उपकरणों पर संशोधित किया गया।
शहरी स्थानीय निकाय एक वर्ष तक की अवधि के लिए युवा इंजीनियरों के लिए इंटर्नशिप प्रदान करते हैं।
परिवहन को आवंटित 1.7 लाख करोड़ रु।
राष्ट्रीय रसद नीति जल्द ही जारी की जाएगी, जिससे सिंगल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट बनाया जाएगा।