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उत्तर प्रदेश की पंचायती राजव्यवस्था
भारत में आदिकाल से ही स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के विभिन्न रूप विद्यमान है. ऋग्वैदिक काल में भी की इस तरह की सभा एवं समिति अस्तित्व में है। इनका वर्ण प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है।
इसका काफी पुराना है, परन्तु प्रदेश में इस का वर्तमान स्वरूप संविधान के 73वें संशोधन ( 1993) प्रस्फुटित हुआ है। उपरोक्त संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन), विधेयक, 1994 लागू किया गया, के तहत संयुक्त राज्य अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 में संशोधन कर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई।
पंचायती राज की त्रिस्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था
जिला पंचायत 72 |
अध्यक्ष |
उपाध्यक्ष |
सदस्यगण |
क्षेत्र पंचायत 820 |
प्रमुख |
ज्येष्ठ उप-प्रमुख |
कनिष्ठ उप-प्रमुख |
सदस्यगण |
ग्राम पंचायत 51,976 (न्याय पंचायत 8,135) |
प्रधान |
उप-प्रधान |
सदस्य ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी |
जिला पंचायत की समितियां |
प्रशासनिक समिति |
नियोजना एवं विकास समिति |
शिक्षा समिति |
निर्माण कार्य समिति |
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति |
जल प्रबंधन समिति |
क्षेत्र पंचायत की समितियां |
नियोजन एवं विकास समिति |
शिक्षा समिति |
निर्माण कार्य समिति |
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति |
प्र्साशनिक समिति समिति |
जल प्रबंध समिति |
ग्राम पंचायत की समितियां |
नियोजन एवं विकास समिति |
शिक्षा समिति |
निर्माण कार्य समिति |
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति |
प्रशासनिक समिति |
जल प्रबंधन समिति |