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- सर्वागीण विकास के लिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं अपनाया है। भारत एक विकासशील देश है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। इसका मूल उद्देश्य जनता जीवन स्तर को ऊँचा उठाना था।
- भारत सरकार की योजना आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश सरकार ने 24 अक्टूबर 1972 को एक अधिसूचना जारी कर योजना मंडल का गठन किया था।
- योजना मंडल के ढांचे के अंतर्गत अध्यक्ष मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष योजना मंत्री तथा सचिव राज्य शासन की योजना सचित्र अध्ययन सचिव और इनके अतिरिक्त मंडल में छह सदस्यों, द्वारा 6 सदस्यों में 15 प्रमार्शदाताओं व 12 परामर्शदाताओं तथा अर्थशास्त्रियों का प्रावधान रखा गया है।
- सन 1978-79 में योजना मंडल का पुनर्गठन हुआ मंडल के कार्य का क्षेत्र बनाकर महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा सिंचाई, लोक निर्माण कार्य व लोक सभा कार्यक्रमों की गतिविधियों की परीक्षण का दायित्व भी उसे सौंपा गया।
- मध्यप्रदेश में नियोजन कब प्रारंभ टीचर योजना से ही जाना जाता है। राज्य के पुनर्गठन के बाद बनी यह प्रथम योजना थी, इसमें समस्त राज्य के साधनों आवश्यकताओं की क्षमताओं को ध्यान में रखकर समन्वित विकास की योजना तैयार की गई। तीसरी योजना का आकार 300 करोड रुपए का था।
- तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम 2 वर्षों में प्राकृतिक संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अगली पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया इसके स्थान पर वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई 1996-67, 1967-68, तथा 1968-69 के 3 वर्ष वार्षिक योजना के रहे। 3 वार्षिक योजनाओं का आकार 178.82 करोड रुपए था, किंतु इसमें से केवल 167.79 करोड ही व्यय किए जा सके।
- चतुर्थ योजना 400 करोड रुपए की बनी इस योजना में विकास कार्यक्रम को स्थाई गति प्रदान करना मुख्य लक्ष्य था। विदेशी सहायता के अभाव में कृषि उत्पादन के असंदिंग्धता को समाप्त करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था।
- मध्य प्रदेश द्वारा 5वी योजना के अंतर्गत सर्वाधिक ध्यान दिया गया। इस योजना में विभिन्न मदों पर 1439.51 करोड़ व्यय किए गए।
- मध्य प्रदेश की छठवीं योजना (1980-85) के स्वरूप एवं प्रकृति ने प्रदेश की अवस्थाओं के प्रति विशेष पहल की प्रदेश की छुट्टी योजना के लिए कुल 3,800 करोड़ का प्रावधान किया गया था।
- प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना पर 7000 करोड रुपए वह करने का प्रावधान किया गया था। जो पिछली योजना राशि ₹3,800 करोड़ की राशि से 84% अधिक है।
- मध्य प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना पर 12,999.64 करोड रुपए करने का प्रावधान है। यह राशि पिछली योजना से 5999.64 करोड़ अधिक है।
मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं
| आयोजना काल | प्रस्तावित व्यय | वास्तविक व्यय |
| प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) | 67.3 | 58.9 |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) | 190.0 | 148.0 |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) | 300 | 287 |
| वार्षिक योजनाएं (1966-69) | 179 | 168 |
| चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74 | 4555 | 476 |
| प्रचम पंचवर्षीय योजना (1976-79) | 1762 | 1812 |
| वार्षिक योजना (1979-80) | 465 | 426 |
| षष्ठम पंचवर्षीय योजना (1980-85) | 3800 | 3874 |
| सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985-90) | 7000 | 6591 |
| अष्ठम पंचवर्षीय योजना (1992-97) | 15000 | N A |
| नवंम पंचवर्षीय योजना (1997-02) | 20075 | N. A. |
| दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) | 25737 | N . A. |
| ग्यारवीं पंचवर्षीय वाईओजेएएनए (2007-12) | 69788 | N. A. |
| बाहारवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) | 201862 | N . A |
- देश की नई योजना 1997-02 के की अवधि के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर योजना आयोग ने मध्यप्रदेश की नौवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 20,075 करोड़ निर्धारित किया। जो पूर्ववर्ती योजना से 27% अधिक है। राज्य की योजना के लिए 11.682 करोड रुपए के आंतरिक संसाधनों फेसबुक आई जाएंगे जबकि केंद्रीय संसाधनों पर निर्भरता 8.390 करोड रुपए की है।
- योजना आयोग ने मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2010 और 2011 में 18,014 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लागू होगा 31 मार्च 2007 तक चली। यह योजना 25,737 करोड रुपए की थी।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लागू होकर 31 मार्च 2012 तक चली यह योजना 69,788 करोड रुपए की थी।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लागू होकर 31 मार्च 2017 तक चली मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2,01,862.00 करोड रुपए निर्धारित किया गया है जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से 1,31,533 करोड रुपए अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर 12% रखी गई है।
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