2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, जो स्वयं में ही वित्त विभाग के प्रभारी है। ने 6 मार्च, 2017 को विधान सभा में प्रस्तुत किया। 13 वर्षों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉ. रमन सिंह द्वारा प्रस्तुत यह लगातार 12वाँ बजट है। अंत्योदय एवं समावेशी विकास, सुदृढ़ अंधों सरंचना के माध्यम से विकास के अवसरों का सृजन, डिजिटल समावेशन एवं सुशासन को इस बजट की मुख्य प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताइए है । इसे न केवल समाज के विकास की दिशा इंगित करने वाला दस्तावेज उन्होने बताया इसे ना केवल समाज के विकास की दिशा गीत करने वाला दस्तावेज उन्होंने बताया बल्कि समाज के सभी वर्गों के सर्वागीण विकास प्रगति की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी एवं राज्य के सर्वाधिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही धरातल पर सरकार होती हुई आशाओं का दस्तावेज भी उन्होंने बताया। अंत्योदय के लक्ष्य पर केंद्रित अपनी सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, युवा, निशक्त जनों एवं बेरोजगारों के लिए उठाए गए कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख अपने बजट भाषण में उन्होंने किया।
76031.92 करोड़ के इस बजट में किसी ने नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि कैश लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं की खरीद (सीमेंट, स्टील, कोयला, केरोसिन, मोटरवाहन, डीजल) के लिए डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने पर करने 0.5 प्रतिशत की छूट घोषणा बजट में की गई है। यह छुट वस्तु एवं सेवाकर लागू होने तक रहेगी।
बजट में 2017-18 में राज्य सरकार की कुल प्राप्त किया 75952.11 करोड़ व कुल व्यय 76031.62 करोड़ अनुमानित किया गया है। वह का आयोजन नेतृत्व व आयोजन व्यर्थ में वर्गीकरण इस वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। कुल व्यय में 61312.83 करोड़ राज्यसभा 14453.83 रुपए करोड़ पूंजीगत व्यय तथा रुपए 264.96 करोड़ों वह गरीबों के रूप में अनुमानित है। बजट में अनुमानित 75952.11 करोड़ की करोड की प्रापप्राप्तियाँ 66093.80 करोड़ रु की राजस्व प्राप्तियाँ व शेष 9858.31 करोड़ पूंजी पूंजीगत प्राप्त किए हैं। 66093.83 करोड की राजस्व प्राप्ति या में रुपए 31124.84 करोड राज्य के सिवान से श्रोताओं से (23420.64 करोड का राज्यसभा + 7704.20 रुपए करोड का अभिन्न राज्य) सरकार को प्राप्त होंगे, जबकि रुपए 34968.96 करोड केंद्र सरकार (20867.96 करोड़ केंद्रीय करो मैं से राज्य के हिस्से के रुपए 14101.00 करोड़ सहायक अनुदान के रूप में) प्राप्त होने का अनुमान बजट में लगाया गया है।
अन्य प्रमुख बजटीय आवंटन
- खाद सुरक्षा – 3600 करोड़
सामाजिक सुरक्षा
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन 709 करोड रुपए
- निशक्तजन छात्रवृत्ति राशि दोगुना – एक करोड 22 लाख
- रायपुर में दिव्यांग महाविद्यालय की स्थापना – रुपए 2 करोड 56 लाख
- असंगठित कर्मकार कल्याण – 39.75 करोड रुपए
- एकीकृत बाल विकास सेवा – ₹582 करोड
- संबला योजना – ₹168 करोड
- मुख्यमंत्री अमृत योजना – ₹25 करोड़
- महतारी जतन योजना – ₹25 करोड़
- नोनी सुरक्षा योजना – ₹50 करोड
- रायपुर में शहीद वीर नारायण स्मारक – ₹3 करोड़
- सर्व शिक्षा अभियान – 500 करोड़
स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य बीमा योजना – ₹380 करोड
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – ₹980 करोड
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
- स्वस्थ भारत मिशन- ₹1000 करोड
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ₹2841 करोड़
- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना – ₹1202 करोड
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – 1171 करोड़
- ग्रामीण आजीविका मिशन – ₹215 करोड़
- पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी – ₹8 करोड
वन
- हरियाली प्रसार योजना – ₹63 करोड
- मुख्यमंत्री बांस बाड़ी योजना – 10 करोड रुपए
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम – 104.80 करोड रुपए
आधारिक संरचना
- सौर सुजला योजना – ₹554 करोड़
सिंचाई
- अर्पा भैंसाझार परियोजना – ₹275 करोड़
- हसदेव बांगो परियोजना – 90.50 रुपए करोड
पेयजल
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम – ₹160 करोड
शहरी विकास
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ₹200 करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन – 316 रुपए करोड
- अमृत मिशन योजना – ₹210 करोड
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिक
- मुख्यमंत्री विकास कौशल योजना – ₹105 करोड
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