वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, जो स्वयं में ही वित्त विभाग के प्रभारी है। ने 6 मार्च, 2017 को विधान सभा में प्रस्तुत किया। 13 वर्षों से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे डॉ. रमन सिंह द्वारा प्रस्तुत यह लगातार 12वाँ बजट है। अंत्योदय एवं समावेशी विकास, सुदृढ़ अंधों सरंचना के माध्यम से विकास के अवसरों का सृजन, डिजिटल समावेशन एवं सुशासन को इस बजट की मुख्य प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताइए है । इसे न केवल समाज के विकास की दिशा इंगित करने वाला दस्तावेज उन्होने बताया इसे ना केवल समाज के विकास की दिशा गीत करने वाला दस्तावेज उन्होंने बताया बल्कि समाज के सभी वर्गों के सर्वागीण विकास प्रगति की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी एवं राज्य के सर्वाधिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही धरातल पर सरकार होती हुई आशाओं का दस्तावेज भी उन्होंने बताया। अंत्योदय के लक्ष्य पर केंद्रित अपनी सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, युवा, निशक्त जनों एवं बेरोजगारों के लिए उठाए गए कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख अपने बजट भाषण में उन्होंने किया।
76031.92 करोड़ के इस बजट में किसी ने नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि कैश लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं की खरीद (सीमेंट, स्टील, कोयला, केरोसिन, मोटरवाहन, डीजल) के लिए डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने पर करने 0.5 प्रतिशत की छूट घोषणा बजट में की गई है। यह छुट वस्तु एवं सेवाकर लागू होने तक रहेगी।
बजट में 2017-18 में राज्य सरकार की कुल प्राप्त किया 75952.11 करोड़ व कुल व्यय 76031.62 करोड़ अनुमानित किया गया है। वह का आयोजन नेतृत्व व आयोजन व्यर्थ में वर्गीकरण इस वर्ष से समाप्त कर दिया गया है। कुल व्यय में 61312.83 करोड़ राज्यसभा 14453.83 रुपए करोड़ पूंजीगत व्यय तथा रुपए 264.96 करोड़ों वह गरीबों के रूप में अनुमानित है। बजट में अनुमानित 75952.11 करोड़ की करोड की प्रापप्राप्तियाँ 66093.80 करोड़ रु की राजस्व प्राप्तियाँ व शेष 9858.31 करोड़ पूंजी पूंजीगत प्राप्त किए हैं। 66093.83 करोड की राजस्व प्राप्ति या में रुपए 31124.84 करोड राज्य के सिवान से श्रोताओं से (23420.64 करोड का राज्यसभा + 7704.20 रुपए करोड का अभिन्न राज्य) सरकार को प्राप्त होंगे, जबकि रुपए 34968.96 करोड केंद्र सरकार (20867.96 करोड़ केंद्रीय करो मैं से राज्य के हिस्से के रुपए 14101.00 करोड़ सहायक अनुदान के रूप में) प्राप्त होने का अनुमान बजट में लगाया गया है।
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