उत्तराखंड में उद्योग धंधे

उत्तराखंड में प्रचुर वन संपदा होने से यहां वनों पर आधारित उद्योगों का विकास है संभव है। यहां कुटीर उद्योग के विकास की उत्तम संभावना विद्यमान है। देहरादून में चीनी उद्योग, वस्त्रोद्योग, चूने की भटियाँ, बल्ब, चाय, कागज की लुगदी, चिराई उद्योग,वैज्ञानिक उपकरण, एंटीबायोटिक दवाई आदि के बड़े और छोटे उद्योग स्थापित है। यहां परिवहन, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, पर्यटन हेतु प्रचार, ऊंची-नीची भूमि आदि के कारण उद्योगों का विकास नहीं हो सका है।

भारत के प्रमुख औद्योगिक संस्थान –

• भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स से हरिद्वार
• इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स, ऋषिकेश (देहरादून)
• फाउंड्री फोर्ज, हरिद्वार।

उत्तराखंड के प्रमुख –

• इलेक्ट्रॉनिक उद्योग – लैंसडाउन
• ऊनी कपड़ा – अल्मोड़ा बागेश्वर
• लकड़ी का फर्नीचर – देहरादून
• बेंत व छड़िया – देहरादून
• कागज/पल्प – लाल कुआं (नैनीताल)
• कत्था का फर्नीचर – हल्द्वानी (नैनीताल)
• लकड़ी की छड़ी, खिलौने, खेल का सामान – नैनीताल

औद्योगिक नीति

मध्य हिमाचल में स्थित उत्तराखंड की एक विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक पहचान है। यहां की अर्थव्यवस्था को एक नवीन रूप एवं आधार प्रदान करने के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर स्थानीय परिवेश आवश्यकताओं व समग्र विकास की संभावनाओं में उसके अनुरूप औद्योगिक विकास के नए आयामों की खोज काफी लंबे अंतराल से चल रही थी। विकास की गति को तीव्र करने के संकल्प के साथ ही गत जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में (6 जुलाई 2001) उत्तराखंड राज्य की बहुप्रतीक्षित उद्योग नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सरकारी घोषणा में बताया गया है कि नवसृजित राज्य की उद्योग नीति को ध्यान में रखकर व्यापक विचार-विमर्श तथा देश के दूसरे राज्यों की औद्योगिक नीतियों का गहन परीक्षण करने के बाद अंतिम रूप दिया गया। विकास की दौड़ में उत्तराखंड अभी तक के कछुए की भूमिका में ही नजर आया है। क्या राज्य की औद्योगिक नीति यहां की अर्थव्यवस्था की कमजोर बुनियाद के लिए स्थायी खड़ा करेगी? इस उद्योग नीति की मूलभूत बातें इस लेख का मुख्य सार है।

औद्योगिक नीति के आधार बिंदु

• तीव्र की औद्योगिक विकास
• पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए मानव संसाधन विकास तथा विपणन व्यवस्था विशेष ध्यान।
• विलुप्तप्राय पारंपरिक उद्योगों को पुनर्जीवित करना।
• राज्य में स्वस्थ व उद्योगोंमुखी वातावरण बनाने पर बल।
• विशेष औद्योगिक पैकेज के लिए केंद्र सरकार से पहल।
• ढांचागत सुविधाओं को संशक्त व सुदृढ़ बनाना।
• उद्योगों की सरकारी सहायता, अनुदानों द्वारा पुनर्जीवित करने की प्रभावी कोशिश।
• औद्योगिक क्रांति के लिए युक्तिसंगत व सामाजिक पहल करना।

उद्योगों के विकास हेतु प्राथमिक क्षेत्र

• औद्योगिक विकास परिषद की स्थापना हुई।
• पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए उद्योगों की स्थापना में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक सहभागिता।
• राज्य में अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का विस्तार (सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, संचार सुविधाएं)
• पारंपरिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का सुविख्यात प्रबन्द।
• उद्योग समूह के माध्यम से नवीनतम तकनीकी एवं  उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान।
• नैसकाम के सहयोग से प्रौद्योगिकी तकनीकी को प्रभावी ढंग से लागू करना।
• कृषि आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार की योजना।
• राज्य में विभिन्न स्थानों पर सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने की योजना।
• पर्यटन क्षेत्र को अधिक विकसित करने पर जोर।
• मनोरंजन उद्योगों की उद्योग नीति में विशेष बल दिया गया है।
• औद्योगिक विकास की रणनीति को कारगर व्यवहारिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उद्योग मित्र की स्थापना का प्रावधान किया गया।
• जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उद्योग मित्र का गठन किया गया है।
• शिक्षित बेरोजगारों की अधिकतम मदद देकर तकनीकी परामर्श, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी निर्माण आदि। सेवाएं स्वयं सहायता समूह के रूप में प्रोत्साहन की घोषणा।
• रुग्ण उद्योग और पुनर्वासन के प्रस्तावों पर भी निगाह ।
• प्राथमिक क्षेत्र के लोगों का चिहनीकरण।
• लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करके पनचक्कियो (धाराएं) को विकसित करना।

औद्योगिक विकास में विगत एक दशक के दौरान ( विशेषकर 1991 के उदारीकरण प्रक्रिया के बाद) गुणात्मक बढ़ोतरी अवश्य हुई है लेकिन उदारीकरण नीति के दूरगामी निषेधात्मक प्रभावों की काली छाया स्वदेशी उद्योगों के विकास पर पड़ने लगी है। उद्योगों में विनिवेश नीति का पदार्पण भी जारी है। ऐसे में सरकार भी अपनी नीतियों के पक्ष को रखने में देश के सम्मुख मूकदर्शक बनी हुई है। यदि नवसृजित प्रदेशों में वहां के परंपरागत उद्योगों की अनदेखी करके भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण की दौड़ में सम्मिलित उद्योगपतियों व चयनित उद्योगों को प्रमुखता दी गई है। इन राज्यों में औद्योगिक विकास की परिकल्पना मात्र स्वपन ही रह जाएगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह गांधी के इस देश में लघु व कुटीर उद्योगों को जिन्हें की उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पर अपना ध्यान निश्चित रूप से केंद्रित करें। ऐसे उद्योगों को पुनर्जीवित करके आम आदमी कि पेशेवर व व्यवसायिक क्षमता को सुविधा प्रदान करें।

उत्तराखंड सरकार की संकल्प की अभिव्यक्ति यदि कार्यान्वित होती है तो राज्य में उद्योगोन्मुखी वातावरण बनने से आर्थिक संपन्नता पर्याप्त बेरोजगार, प्रतिव्यक्ति आय में बढ़ोतरी, पर्यटन विकास यातायात सुविधाओं का विस्तार, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का नेटवर्क इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा।

राज्य में उद्योग मित्र की स्थापना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है जो राज्य की विभिन्न उद्योग संगठनों से सीधे रुप से वार्ता के लिए बनाई गई है। वर्ष 2008-2009 में औद्योगिक प्रोत्साहन, मेला, प्रदर्शनी, ₹2 लाख का प्रावधान राज्य सरकार ने दिया है। राज्य में नई औद्योगिक क्षेत्र को बनाने के लिए औद्योगिक विकास को कांर्पोरेशन की स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य में लघु इकाई उद्योग की कुल संख्या 42,340 है।

राज्य की औद्योगिक नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके क्रियान्वयन को सरकारी क्षेत्र का कितना सहयोग उद्यमियों को मिलता है, क्योंकि वर्तमान में औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रवासी उत्तराखंडवासियों की पूंजी को भी आकर्षित करने के लिए उन्हें पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक होगा, साथ साथ देश के अन्य भागों के उद्यमियों में विदेशी उद्यमियों को भी और हित उद्योगों की स्थापना हेतु निवेशक को भी आकर्षित करना होगा, जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार के उद्योग परंपरागत लघु, मध्यमवर्ग प्रकार के उद्योगों का विकास किया जा सके।

उद्योगों की स्थापना में क्षेत्रीय विषमता को भी ध्यान में रखना होगा। राज्य के तराई क्षेत्र में जहां पहले से ही उद्योग स्थापित है। अब मांग के अनुसार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों\क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए करानी होगी, ताकि उद्योगों की स्थापना के बाद कच्चे माल की समस्या से उद्योगों को पलायन से बचाया जा सके। परंपरागत उद्योगों के सरंक्षण और विकास के साथ ही मध्य हुए बड़े उद्योगों की स्थापना भी राज्य में करनी होगी, CST में कमी कराने से यहां पलायन कर रहे उद्योगों को भी रोका जा सकेगा. वहीं कृषि आधारित उद्योगों को भी उक्त राहत के दायरे में लाना होगा।

• राज्य गठन के समय उत्तराखंड का शुभंकर राजस्व मात्र ₹894.74 करोड़ था, जबकि वर्ष 2018 और 2019 में राजस्व प्राप्ति में ₹35000 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है।
• चालू मूल्यों पर पिछले दशक (2005-14) में सर्वाधिक विकास दर प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तराखंड 19.57% की वृद्धि दर के साथ दूसरे स्थान पर है।  इसी श्रेणी में अन्य राज्य है- सिक्किम (22.6%) बिहार (18.10%) तेलगाना (17.92%) एवं राजस्थान (16.74%)।
• स्थिर मूल्यों (2004-05) वर्ष 2015 और 2016 में उत्तराखंड की वृद्धि दर 8.70% रही है।
• 1 अक्टूबर 2005 को लागू मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वेट) उत्तराखंड के लिए राजस्व वृद्धि के मुख्य स्रोत के रूप में उभरी है। देश में वेट को स्वीकार करने वाला उत्तराखंड 22वां राज्य है।
• उत्तराखंड में कुल खादी उद्योग\ग्राम उद्योगों की संख्या (2016-17) में 844 थी।
• राज्य में लघु उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (2016-17) में 2,60,416 है।
• अल्मोड़ा जनपद के कौसानी एवं चमोली जनपद के नोटिस क्षेत्र में उत्तम किस्म की आर्गेनिक चाय का उत्पादन प्रारंभ हुआ है।
• राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं में स्थित है।
• उत्तराखंड मुख्य पर्यटन उद्योग के लिए जाना जाता है।
• राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान पंतनगर है।
• उत्तराखंड में सिडकुल उद्योग से संबंधित है।

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