झारखंड के Current Affairs Important Points

झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट रूल 2001 को मई 2001 में स्वीकृति प्रदान की यह नियम 6 जून, 2001 से प्रभावी हो गया।
झारखंड उच्च न्यायालय में 15 नवंबर, 2001 के बाद पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं को 2 वर्ष तक ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं जिनका 10 वर्ष का अनुभव हो, के अधीन प्रैक्टिस करनी होगी।
कोई भी अधिवक्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हुए बिना अदालत में याचिका दायर नहीं कर सकेगा ( यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय में लागू है)।
15 नवंबर, 2001 के बार प्रेक्टिस के लिए पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं को लिखित परीक्षा देनी होगी, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित की जाएगी।
अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय से 15 किलोमीटर तक की दूरी पर एक कार्यालय स्थापित करना होगा वह एक स्थाई क्लर्क की नियुक्ति करनी होगी।
न्यायिक प्रशासन के लिए झारखंड राज्य को 6 जोंनों में बांटा गया है। प्रत्येक ज़ोन के प्रभारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।
झारखंड कार्यपालिका नियमावली के सरलीकरण हेतु बिहार के पूर्व मुख्य सचिव एल. दयाल की अध्यक्षता में झारखंड सरकार ने दयाल समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 2001 में प्रस्तुत की।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है कि विकास की गति को तीव्र करने के लिए संचिकाओं के मूवमेंट को कम किया जाना चाहिए।
इस संदर्भ में समिति ने कहा है कि किसी चालू योजना को प्राधिकृत है समिति द्वारा एक बार स्वीकृत कर दिए जाने के बाद उसे दोबारा प्राधिकृत समिति के पास नहीं भेजा जाना चाहिए। योजना के लिए स्वीकृत धन से अधिक धन की आवश्यकता होने पर विभागीय मंत्री एवं सचिव द्वारा ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए।
विकास की नई योजनाओं के मामले में मंत्रियों व सचिवों के अधिकारों में वृद्धि की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 करोड रुपए तक की योजनाओं की स्वीकृति का अधिकार विभागीय सचिव व मंत्री के पास होना चाहिए।
इस समिति की रिपोर्ट की समीक्षा व कार्यान्वन के लिए पांच सदस्य मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन 29 मई 2001 को किया गया।
18 जून 2001 को भारतीय ओलंपिक संघ के एसोसिएट उपाध्यक्ष आर. के. आनंद को नव सृजित झारखंड ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है।

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झारखंड की नई औद्योगिक नीति-

10 अगस्त 2001 को झारखंड के उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। नई औद्योगिक नीति 15 नवंबर, 2004 झारखंड के गठन की तिथि से 31 मार्च, 2005 तक प्रभावी हुई।
झारखंड के इस औद्योगिक नीति में खनन एवं खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खाद्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हस्तशिल्प\ हथकरघा\ खादी आधारित उद्योग, अभियंत्रण एवं अनुप्रवाह उधोगों व सूचना तकनीक आधारितउधोगों के अतिरिक्त पर्यटन में ऊर्जा उत्पादन उद्योग की पहचान थ्रस्ट क्षेत्रों के रूप में की गई है।
नई औद्योगिक नीति में सिंगल विंडो एवं उद्योग बंधु की स्थापना की बात भी इसमें कहीं गई है।
सिंदरी स्थित बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नया नामकरण अब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। इसके साथ ही इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्रदान करने की घोषणा राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्री ने ( 22 जनवरी, 2000 को) की।
अक्टूबर 2002 में झारखंड के रांची में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई।
झारखंड की प्रतिमा कुमारी ने 17 वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में दो स्वर्ण और एक रजत पदक प्राप्त किए।
झारखंड में वर्ष 2003 को विकास पर्व के रूप में मनाया गया था।
झारखंड में हरी, पीली, नीली, व श्वेत क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार ने डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में सुधार, शोध और विकास आयोग का गठन किया।
18 मार्च, 2003 को अर्जुन मुंडा ने झारखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
18 सितंबर, 2006 को झारखंड के निर्दलीय विधायक मधु कौड़ा ने राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।
झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पहला झारखंड खेल मेला रांची में आयोजित किया गया। राज्य के कला संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य विभाग तथा झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जयपाल सिंह स्टेडियम में, संयुक्त रूप से आयोजित खेल मेले के शुभंकर को बाघ को गबरू नाम दिया गया था। इस खेल मेले में आयोजित हाफ मैराथन दौड़ पुरुषों में मुकेश यादव ( उत्तर प्रदेश) व महिलाओं में अरुणादेवी ( मणिपुर) ने जीती।
रांची में एक हॉकी अकादमी और सरायकेला- खरसावां में तीरंदाजी अकादमी बनायी जा रही है।
झारखंड सरकार ने संथाली बंगला को राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान करने का निर्णय ( 19 अगस्त, 2005) किया है।
15 नवंबर, 2006 को रांची में राज्य के छठे स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने राज्य में को उर्दू, बांग्ला व संथाली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है।
झारखंड में युवाओं को तकनीकी आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु दो मिनी टूल्स रूम रांची और दुमका में स्थापित किया गया है।
झारखंड के पतरातू में जिंदल स्टील पावर लिमिटेड द्वारा ओपी जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क योजना के तहत जिन मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जानी है, उनमें से एक झारखंड में रांची में स्थापित किया जाना है। रांची में गेतलसुद में इसकी आधारशिला तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने 23 फरवरी, 2009 को रखी।
श्रीमती लक्ष्मी सिंह झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा है।
झारखंड राज्य की औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने एवं विभागीय क्रय को सहज सरल एवं परिणामोन्मुखी बनाने हेतु क्रय नीति 2007 बनाई गई।
झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं।
राज्य में युवा नीति 2007 लागू की गई है।
राज्य की 20% जनसंख्या उद्योग क्षेत्र पर निर्भर करती है।
झारखंड राज्य को वर्ष 2007-08 के लिए नेशनल टूरिज्म अवॉर्ड प्रदान किया गया।
राज्य में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना वर्ष 2008 से चलाया जा रहा है।
शिबू सोरेन राज्य के पहले व देश के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मध्यावधि चुनाव पर पराजित हुए।
राज्य में खूंटी को 23 वां जिला बनाया गया है।
राज्य में रामगढ़ को 24 वां जिला का दर्जा दिया गया है।
झारखंड में कोल्हान प्रमंडल को पांचवां प्रमंडल बनाया गया है। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां तथा पश्चिमी सिंहभूम के जिले सम्मिलित है।
पहली बार झारखंड की मेजबानी में देश के 34 वें राष्ट्रीय खेल रांची में 12-26 फरवरी, 2011 को संपन्न हुए। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छहुआ था। झारखंड में 33 स्वर्ण, 26 रजत तथा 37 कास्य पदक जीतकर पदक तालिका में पांचवा स्थान प्राप्त किया है।
झारखंड सरकार ने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों से बार-बार उठने वाली मांग के मद्देनजर एक साथ 11 नई भाषाओं और बोलियों को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का फैसला किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में 30 अगस्त 2011 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा पहले से ही हासिल है।
झारखंड में राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के तहत गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, संग्रहण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में 24 जुलाई, 2012 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
झारखंड में अब तक तीन बार राष्ट्रपति शासन रहा है- वर्ष 2009, 2010, और 2013 में।
झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 अगस्त, 2013 को 11 वर्षीय प्रसंता शांडील्य का उत्तम जीवन रक्षक पदक सेसम्मानित किया। गोड्ड की रहने वाली प्रसंता को यह सामान उसके साहस के लिए दिया गया है। प्रसंता ने 12 अप्रैल 2011 को घर में घुस आया डकैतों की आंखों में मिर्ची डालकर उन्हें भगाया था।
झारखंड के पांच प्राचीन स्थलों को 8 अगस्त, 2013 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मंजूरी दे दी है। यह पांच स्थल है- हाराडीह मंदिर समूह, शाहपुर किला, कोल्हुआ हिल, कार्ड एवं नवरत्न गढ़ किला, इन स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप से मंजूरी देने का प्रस्ताव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के समक्ष आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रखा था।
केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने 26 अगस्त, 2014 को झारखंड के रामगढ़ जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कृषि के संबंध में उचित जानकारी उपलब्ध कराना और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम उन्नत कृषि के बारे में किसानों को अवगत कराना है।
झारखंड विधान सभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव 25 नवंबर 2014 से 20 दिसंबर 2014 के बीच पांच चरणों में मतगणना 23 दिसंबर 2014 को होगी।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगी दल ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसु) ने 81 सीटों वाली विधानसभा में 42 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 के परिणाम 23 दिसंबर, 2014 को घोषित किए गए।
झारखंड राज्य के गठन (15 नवंबर, 2000) के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत को स्थायी सरकार बनी, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास को 28 दिसंबर, 2014 को राज्यपाल सैयद अहमद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

विधानसभा में दलगत स्थिति

दल	2014 के चुनाव पूर्व	2014 के चुनाव में
भाजपा	18	37
ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन	5	5
झारखंड मुक्ति मोर्चा	18	19
कांग्रेस	14	6
राष्ट्रीय जनता दल	5	00
झारखंड विकास मोर्चा	11	8
निर्दलीय व अन्य	10	8
योग	81	81

भाजपा नेता रघुवर दास ने झारखंड के 10 वें मुख्यमंत्री के रूप में 28 दिसंबर, 2014 को शपथ ली. रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है.
डॉ. दिनेश उरांव को 7 जनवरी, 2015 को सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉ. दिनेश 15 नवंबर 2000, में प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद झारखंड विधानसभा के 10 वें अध्यक्ष है.
झारखंड विधान सभा ने 8 जनवरी, 2015 को सर्वसम्मति से दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा।
झारखंड सरकार ने राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कक्षा 9, 10,11 एवं 12 में पढ़ रही सभी छात्राओं को टेबलेट देने की घोषणा 5 फरवरी, 2012 की।
झारखंड सरकार ने 12 मई, 2015 को जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सदस्यों को मानदेय देने की घोषणा की। इस निर्णय के अनुसार जिला परिषद के सदस्यों को 1500 पंचायत सदस्यों को 700 और ग्राम पंचायत के सदस्यों को ₹200 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
द्रौपदी मुर्मू ने 18 मई 2015 को झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2015 को फर्टिलाइजर कापोर्रेशन ऑफ इंडिया लि. की सिदरी, झारखंड इकाई पुनरुद्धार को मंजूरी प्रदान कर दी। एफसीआईएल की इस इकाई के पुनरुद्धार में ₹6000 करोड़ का निवेश अनुमानित किया है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल ने 3 जून, 2015 को झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश 2015 को मंजूरी प्रदान की है। इन विशेष न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य भ्रष्टाचार के मामलों का शीघ्र निपटारा करना है।
झारखंड सरकार ने 19 जून, 2015 से पूरे प्रदेश में थर्मोकोल की प्लेटो की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया।
झारखंड सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों (जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से संबंधित) को पेंशन देने का निर्णय 21 जुलाई 2015 को किया। बिहार के बाद झारखंड जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों को पेंशन एवं सम्मान देने वाला दूसरा राज्य बन गया।
झारखंड सरकार ने 8 सितंबर 2015 को राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ते के गठन को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित एटीएस में 243 पद सृजित किए गए हैं।
27 सितंबर, 2015 को झारखंड सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य पर्यटन का ब्रांड एंबेस्डर घोषित किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2015 को झारखंड दुमका में मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवकों को स्वरोजगार के लिए ₹1,00,000 तक का ऋण दिया जाएगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 15 नवंबर 2015 को राजस्थान के 16वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य में मोबाइल गवर्नेंस की शुरुआत की।
झारखंड सरकार ने 1 दिसंबर 2015 को मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मत्स्य विकास निगम के गठन निर्णय लिया। इसकी विधिवत स्थापना के लिए अध्ययन हेतु राज्य की एक टीम असम भेजी जाएगी। असम में हाल ही में निगम का गठन किया गया है।
झारखंड सरकार ने यूडीएवाई योजना में शामिल होने के लिए बिजली मंत्रालय को 5 दिसंबर 2015 को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी।
केंद्र सरकार ने झारखंड की राजधानी रांची में खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कोयला और ऊर्जा राज्य मंत्री पियूष गोयल ने 1 जनवरी 2016 को रांची में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की।
झारखंड उज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना में केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया। झारखंड सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच नई दिल्ली में 5 जनवरी 2016 को एमओयु हस्ताक्षर किया गया।
झारखंड सरकार के राज्य में जादू टोने जैसी घटनाओं से संबंधित क्रियाकलापों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को 12 जनवरी 2016 को मंजूरी दी। इस्क्व तहत जादू टोने घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हेतु फास्ट ट्रैक राज्य के 5 जिलों ने स्थापित की जाएगी।
झारखंड सरकार ने 12 जनवरी 2016 को पीने के पानी के संकट को गंभीर स्थानीय आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है कि इसमें इन जिलों को शामिल किया जाएगा जिनमें वर्षा 75% से कम दर्ज की गई अथवा भूमिगत जल स्तर 4 मीटर अथवा उससे अधिक गिर गया है।
रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने 23 जनवरी 2016 को रांची के पहाड़ी मंदिर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराया। यह विश्व का सबसे बड़ा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। ध्वज की विशेषताएं- राष्ट्रीय ध्वज के लिए रांची में 81.5 मीटर ऊंचा पोल लगाया गया। यह तिरंगा झंडा जमीन से 494 फीट की ऊंचाई पर है। इस तरह रांची ने फरीदाबाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां 240 फीट के पोल पर तिरंगा लहराता है। रांची में फहराए गए तिरंगे का वजन 60 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 99 फीट और चौड़ाई 66 फीट है।
उतरी भारतीय राज्य झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का 15 जनवरी 2016 को रांची में शुभारंभ हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने रांची जिले के गेटलसूद गांव में इस पार्क का उद्घाटन किया।
झारखंड सरकार एवं अदानी समूह ने 17 फरवरी 2016 को 15,000 करोड के निवेश हेतु राज्य में 16 मेगा वाट का थर्मल पावर स्टेशन लगाने को मंजूरी प्रदान की।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने 23 मार्च 2016 को 1921.94 करोड रुपए की पूर्णता लागत के साथ कुल 158.5 किमी लंबी रांची (हटिया) गोरा मुंडा रेल लाइन के दोहीकरण को मंजूरी दी।
भारतीय प्रशासनिक सेवा कि वर्ष 1983 के पदाधिकारी राजबाला वर्मा 31 मार्च 2016 को झारखंड की नई मुख्य सचिव बनी।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 अप्रैल 2016 को राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु विभिन्न विभागों में दो प्रतिशत रोजगार आरक्षित करने की घोषणा की।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 14 अप्रैल 2016 को विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना आरंभ की। योजना का उद्देश्य समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना तथा सर्वागीण विकास सुनिश्चित करना है।
झारखंड में सड़कों के विकास हेतु राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच कर्ज और प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को लेकर समझौता हुआ। इस समझौते के तहत झारखंड में 93.7 किमी खुटी तमाड, गोविंदपुर तूड़ी गिरिडीह 43.5 कि मी, गिरिडीह जमुआ और दमोह का हंसडीहा सड़क का विकास किया जाएगा। 3 जून 2016 को भारत सरकार और बैंक के बीच नई दिल्ली में समझौता हुआ। कुल 176 किमी इन सड़कों के निर्माण पर ₹15 करोड खर्च होंगे। यह धनराशि एडीबी उपलब्ध कराएगी।
जुलाई 2016 में झारखंड सरकार ने कल्याण विभाग में जनजातीय समूहों के लिए अलग सेल बनाने का फैसला किया। इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के तहत समूह को दिए जाने वाले लाभों के निगरानी करना है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुंबई के होटल ताज पैलेस में मोमेंट झारखंड के तहत आयोजित रोड शो में आठ कंपनियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
झारखंड 1 अक्टूबर 2016 को केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। अभी यह योजना राज्य के 4 जिलों चतरा, हजारीबाग, खूंटी एवं जामतारा में लागू की जाएगी।
केंद्र सरकार के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी एस आर) की योजना के तहत झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) परिसर स्थापित करने के 12वीं योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
इस मामले में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कैबिनेट की बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हेतु ₹200.78 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 2019 तक पूरा किया जाना है।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 23 जनवरी 2017 को वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। अनुमानित बजट ₹75,673 करोड़ का है। बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए अनेक योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है। यह झारखंड का सबसे बड़ा बजट है। आगामी वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में प्रदेश सरकार ने 6,947.83 रुपए करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी पर बनाए जाने वाले पुल का शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया।
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में नई पेंशन नीति लागू करने की घोषणा की है। नई पेंशन नीति के तहत श्रमिक वर्ग में पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन ₹500 से बढ़ाकर ₹750 कर दी गई है। इसी प्रकार परिवारिक पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह मिलने वाले अधिकतम ₹300 की राशि को भी बढ़ा दिया गया है। परिवारिक पेंशन योजना के लाभार्थियों को अब ₹500 का भुगतान प्रतिमाह दिया जाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने 16 मई 2017 को झारखंड राज्य हेतु अलग 24×7 DD चैनल की घोषणा की। सरकार ने राज्य के लोगों के लिए 24×7 DD झारखंड चैनल के लिए एक विजन दस्तावेज पेश किया।
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2017 से प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा यह अभियान 20 दिनों तक चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक घर से कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी दौरान 15 लाख छात्र छात्राओं के निबंधन तथा उनमें से कम से कम 10,00,000 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा।
झारखंड सरकार द्वारा 31 जुलाई 2017 को यह घोषणा की गई कि अब से राज्य के आठवीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी। सरकार द्वारा यह कदम राज्य में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।
झारखंड कैबिनेट ने 1 अगस्त 2017 को धर्मांतरण विधेयक 2017 को मंजूरी दी है. झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री मंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। अब सरकार इस बिल को विधानसभा में पेश करेगी।