आज इस आर्टिकल में हम आपको संविधान संशोधन के बारे में पूर्ण जानकारी देने जा रहे है.
| संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? | भाग 20 में |
| संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति है उसके लिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? | अनुच्छेद 368 |
| संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? | दोनों सदनों में |
| किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देसी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? | 26 वें संशोधन में |
| भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था? | 1951 में |
| कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? | 91 वां संशोधन |
| भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है? | संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और प्रशासन की संसदीय प्रणाली |
| किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? | 44वें संशोधन में |
| पहला संशोधन 1951 | इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया है |
| दूसरा संशोधन 1952 | संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया |
| तीसरा संशोधन 1954 | इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की लिस्ट के स्थान पर खान पशुओं के लिए चारा कक्षा कपास जूट आदि को रखा गया जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है |
| चौथा संशोधन 1955 | इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में न्यायालय की क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है |
| सातवां संशोधन 1956 | इस संशोधन द्वारा भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ |
| नौवा संशोधन 1960 | इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1998 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए |
| 10 वां संशोधन 1961 | दादरा नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई |
| 12 संशोधन 1962 | इसके अंतर्गत गोवा दमन और दीव का भारतीय संग में एकीकरण किया गया |
| 13 वां संशोधन 1962 | इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बन गया |
| 14 वां संशोधन 1963 | पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा हिमाचल प्रदेश गोवा दमन और द्वीप पांडिचेरी और मणिपुर में विधान सभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी |
| 15 वां संशोधन 1963 | इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 7 से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालयों में नृत्य से संबंधित प्रावधान बनाए गए |
| 18 वां संशोधन 1964 | इसके अंतर्गत पंजाब का भात आधार पर पुनर्गठन हुआ |
| 19 वा संशोधन 1966 | इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया |
| 21 वां संशोधन 1967 | आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया |
| 22 वां संशोधन 1968 | मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई थी |
| 23 वां संशोधन 1969 | इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंगन भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया |
| 24 वा संशोधन 1971 | संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया |
| 26 वा संशोधन 1971 | इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपलब्धियां एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया |
| 27 वां संशोधन 1971 | इसके अंतर्गत मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रुप में स्थापित किया गया |
| 29 वां संशोधन 1972 | इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1959 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में रख दिया गया जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती ने दी जा सके |
| 31 वां संशोधन 1973 | लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 कर दी गई इन में से 545 निर्वाचित हुए 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे |
| 35 वां संशोधन 1974 | इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबंध राज्य के रूप में संघ में शामिल किया गया |
| 36 वां संशोधन 1975 | सिक्किम को भारतीय संघ में 22 राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया शेती संशोधन 1975 अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापक तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई |
| 39 वां संशोधन 1975 | इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया |
| 41 वां संशोधन 1976 | इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 7 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की शेरवानी वित्त की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई |
| 42वां संशोधन 1976 | इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई है इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए इसके द्वारा नागरिक के मूल कर्तव्य निश्चित किए गए लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई नीति निदेशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए इसके द्वारा शिक्षा नापतोल और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा विशेष राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में गए यह व्यवस्था की गई के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल
संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वंचित कर दिया गया
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| 44 वां संशोधन 1978 | संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुणे 5 वर्ष कर दिया गया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुणे सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करके के लिए कह सकेगा लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी ब्राह्मण थे का राष्ट्रपति उस परामर्श को निर्यात स्वीकार करेगा व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के दो
आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता
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| 50 वां संशोधन 1984 | इसके द्वारा अनुच्छेद 35 वें संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया |
| 52 वां संशोधन 1985 | इस संसोधन द्वारा संविधान मेन 10 वीं अनुसूची जोड़ी गई इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है |
| 53 वां संशोधन 1986 | इसके द्वारा अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया |
| 54 वां संशोधन 1986 | इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया |
| 55 वां संशोधन 1986 | इसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया |
| 56 वां संशोधन 1987 | इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया |
| 57 वां संशोधन 1987 | इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक कर दिया गया |
| 58 वां संशोधन 1987 | इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान पढ़ना प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया |
| 60 वां संशोधन 1988 | इसके अंतर्गत व्यवसाय की सीमा ₹250 से बढ़ाकर ₹25 प्रति व्यक्ति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई |
| 61 वां संशोधन 1989 | मताधिकारी के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 1 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई |
| 65 वां संशोधन 1990 | अनुच्छेद-338 में संशोधन अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी |
| 69 वां संशोधन 1991 | दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्य विधान सभा तथा 7 सदस्य मंत्रिमंडल गठन कब किया गया |
| 70 वां संशोधन 1992 | दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल का प्रावधान किया गया |
| 71 वा संशोधन 1992 | तीन अन्य भाषाओं को अपनी मणिपुरी और नेपाली को संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया पंचायती 1992 का नया भाग 9 तथा 1 मई अनुसूची 11 वीं अनुसूची को जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया |
| 74वां संशोधन 1993 | संविधान में एक नया भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12 वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया |
| 76 वां संशोधन 1995 | संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची के किया गया तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का उपबंध अधिनियम सूची में शामिल कर दिया गया |
| 78 वां संशोधन 1995 | अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित स्थाई सुधारों को शामिल किया गया जिससे नौवीं अनुसूची में कुल 284 दिन हो गए |
| 82 वां संशोधन 2000 | राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु गणित के मामलों में अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों के छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई थी |
| 84 वां संशोधन 2001 | इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है |
| 85 वां संशोधन 2001 | सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पदोन्नतियां के आरक्षण की व्यवस्था |
| 86 वा संशोधन 2002 | इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है |
| 88 वा संशोधन 2003 | सेवा पर कर का प्रावधान किया गया |
| 89 वां संशोधन 2003 | अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई |
| 91 वां संशोधन 2003 | इस में दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया |
| 92 वां संशोधन 2003 | इसमें आठवीं अनुसूची के चार और भाषाएं मैथिली डोगरी को जोड़ा गया |
| 93वां संशोधन 2005 | में SC ST OBC बच्चों के लिए सरकारी व निजी स्कूलों में सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया |
| 94 वां संशोधन 2006 | इस संसोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त किया गया तथा यह व्यवस्था झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई |
| 95 वां संशोधन 2010 | SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को 60 से 70 साल तक के लिए बढ़ाया गया |
| 96 वां संशोधन 2011 | इसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओड़िसा करने का उड़िया भाषा का नाम ऑडियो करने का प्रावधान किया गया है स्थान में वहां |
| 97 वां संशोधन 2011 | इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में भाग लोक है जोड़ा गया और हर नागरिक को ऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया |
| 98 वां संशोधन 2012 | कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठित करने का अधिकार दिया गया |
| 99 वां संशोधन 2014 | राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सन 2015 बांग्लादेश सीमा समझौता लागू किया गया |
| 100 वां संशोधन 2015 | बांग्लादेश के स्दाथ भूमि- सीमा सम्झौता (LBA) लागू किया गया |
| 101 वां संशोधन 2016 | पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया |
मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी
Indian Constitution
savidhan ke baare mein 11 sansodhan
savidhan ke baare mein purn janakari
savidhan sansodhan kya hai?
savishan se jude swaal
संविधान संशोधन
One reply on “संविधान संशोधन के बारे में पूर्ण जानकारी”
बहुत अच्छी जानकारी संविधान संशोधन के बारे में भी है।