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उत्तराखंड के 2017-18 के महत्वपूर्ण तथ्य

उत्तराखंड का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में स्थापित किया गया है।
उत्तराखंड की विधानसभा का पहला सत्र 12 जनवरी 2001 को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ प्रारंभ हुआ।
उत्तराखंड राज्य के लिए एक नए दूरसंचार परिमंडल का सृजन ( उद्घाटन पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री रामविलास पासवान द्वारा 17 जनवरी 2001 को) किया गया है। इसे मिलाकर देश में दूरसंचार परिमंडलों की संख्या 20 हो गई।
उत्तराखंड में राजकीय सेवाओं में नियुक्तियों के लिए राज्यस्तरीय लोक सेवा आयोग का गठन अप्रैल 2001 में किया गया है। आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 4 सदस्य है। आयोग का मुख्यालय हरिद्वार है।
उत्तराखंड राज्य की 70 सदस्य विधान सभा के लिए सीटों की परिसीमन के मामले में निर्णय चुनाव आयोग द्वारा ले लिया गया है। राज्य के 13 जिलों के लिए सीटों का आवंटन इस प्रकार है- देहरादून 9, पौड़ी गढ़वाल 8, ऊधमसिंहनगर 7, अल्मोड़ा 7, टिहरी गढ़वाल 6, नैनीताल 5, पिथौरागढ़ 5, चमोली 4, बागेश्वर 3, उत्तरकाशी 3, रुद्रप्रयाग 2, चंपावत 2, विधानसभा की कुल सीटों में 14 अनुसूचित जाति व दो सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डी. पी. जोशी है।
उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को इस राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा जो कम से कम 15 वर्षो से राज्याधीन क्षेत्र में निवास कर रहे हो।
उत्तराखंड देश में वेतन भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू करने वाला प्रथम राज्य है।
एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली देहरादून जनपद में 1 जनवरी 2002 से तथा प्रदेश के शेष जिलों के समस्त कोषागारों में 1 अप्रैल 2002 से लागू की गई।
केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नैनीताल के निकटवर्ती मनोरा पीक में स्थित राजकीय वेधशाला को राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का दर्जा प्रदान किया है।
भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारतीय पुलिस सेवा में 34 वर्ष की सेवा के पश्चात 31 अक्टूबर 2007 को उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गई। सुश्री कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक के रूप में 15 जून 2004 को कार्यभार संभाला था।
पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ट निष्पादन करने वाले राज्य के रूप में उत्तराखंड को वर्ष 2005 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
नंदा देवी (नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क) बायोस्फेसर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फेयर रिजर्व बन गया है। भारत में अब तक नीलगिरी सुंदरवन तथा गल्फ ऑफ मन्नार को ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है।
उत्तराखंड की सन 2005 की वन्य जीव गणना के परिणाम 28 जुलाई 2005 को जारी किए गए। यहाँ बाघों की संख्या 241 पाई गई है जिसमें नर बाघ 88 वह मादा 128 है, जबकि शेष 25 बच्चे हैं, हाथियों की संख्या 1510 है। 2006-2007 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की संख्या 1346 है।
27-29 जुलाई 2005 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में उत्तराखंड पुलिस द्वारा दूसरी राष्ट्रीय महिला पुलिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 20 राज्य पुलिस प्रमुखों सहित 300 प्रतिनिधियों की भागीदारी वाला यह आयोजन राज्य पुलिस में पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था।
उत्तराखंड में वर्ष 2006-07 को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया गया है।
उत्तराखंड के चमोली जिला में अलकानंद पर 400 मेगावाट क्षमता की विष्णु प्रयाग विद्युत परियोजना की 100 मेगावाट की एक इकाई 14 जून 2006 को हुआ इतनी ही क्षमता की एक और इकाई बाद में 29 जून, 2006 को शुरू हो गई है। इन दोनों यूनिटों से उत्पादित 200 मेगावाट विद्युत उत्तरी ग्रिड से जुड़ी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 400 मेगावाट की इस परियोजना में उत्पादित 88% विद्युत उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगी तथा रॉयल्टी के रूप में 12% विद्युत उत्तराखंड को निशुल्क प्राप्त होगी।
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2006 को संपूर्ण च्तुर्दिक के विकास को समर्पित वर्ष के रूप में मनाया।
विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में योगाचार्य स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ द्वारा की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना एक कार्यालय देहरादून में स्थापित किया है। उत्तराखंड में रिजर्व बैंक का यह पहला कार्यालय है। इस कार्यालय में फिलहाल 2 विभाग- रॉयल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट तथा अरबन बैंक्स डिपार्टमेंट ही स्थापित किए गए हैं।
उत्तराखंड में कथुलिया, बोरा, चाहंग, जौनपुरी एवं गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है।
उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट तालीम एवं रोजगारपरक शिक्षा हेतु प्रोजेक्ट बुलंद प्रारंभ किया गया है।
जून 2006 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण कोटा बढ़ाकर 30% करने का निर्णय लिया। अभी तक महिलाओं के लिए 20% आरक्षण का ही प्रावधान इस राज्य में था।
देश का पहला सिल्क पार्क देहरादून में बनेगा। इस सिल्क पार्क में लोगों को न सिर्फ रेशम उत्पादन से जुड़ी जानकारी मिल पाएगी बल्कि रेशम उत्पादकों को भी अनुसंधान और बेहतर डिजाइन, प्रशिक्षण आदि का लाभ मिलेगा।
दिसंबर 2006 में दोहा में आयोजित 15 वे एशियाई खेलों में प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा ने तीन स्वर्ण पदक जीते। श्री राणा ने पुरुषों को 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा के व्यक्तिगत मुकाबले का स्वर्ण पदक विश्व रिकॉर्ड की बराबरी के साथ जीता।
उत्तराखंड की 1000 मेगावाट की टिहरी विद्युत परियोजना की 250 मेगावाट की चौथी अंतिम इकाई भी 19 मार्च 2007 से कार्यशील हो गई है। इससे इस परियोजना की 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता दसवीं पंचवर्षीय योजना में ही प्राप्त कर ली गई है। टिहरी परियोजना की पहली इकाई जुलाई 2006 में कार्यशील हो गई है।
विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व उत्तराखंड में स्थित कार्बेट नेशनल पार्क में है। यह खुलासा देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक गणना के आधार पर किया गया है। संस्थान द्वारा बाघों की गणना चुनींदा राज्यों में कराई गई थी, जिसमें पाया गया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या में 60% की कमी हुई है। उत्तराखंड स्थिति देश के सबसे प्राचीन कार्बेट नेशनल पार्क में कुल 92 बाघ (28 मेल, 54 फीमेल व 10 कब)पाए गए। इस प्रकार 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले इस पार्क में बाघ घनत्व प्रति 5.66 वर्ग किलोमीटर में एक रहा, जो विश्व में सर्वाधिक है।
उत्तराखंड की प्रथम महिला CRPF असिस्टेंट कमांडेंट शोभा रावत है।
आरोही परियोजना – समस्त हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरोही परियोजना संचालित की गई है।
पृथक राज्य के रूप में उत्तराखंड की स्थापना के 10 वर्ष 9 नवंबर 2010 को पूर्ण हुए हैं। उत्तर प्रदेश का विघटन कब तक उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। बाद में 1 जनवरी 2007 को इस राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया था।
राज्य की वीरांगना तीलू रौतेली के नाम पर उत्तराखंड सरकार द्वारा स्त्री शक्ति पुरस्कारों की स्थापना की गई है।
उत्तराखंड में पहला पासपोर्ट कार्यालय देहरादून में स्थापित किया गया है। यह देश के इस 35 वां पासपोर्ट कार्यालय है।
उत्तराखंड में पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर (गढ़वाल) में स्थापित किया गया है। अन्य मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में है।
पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के प्रावधान वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य है।
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क की योजना के तहत उत्तराखंड में मेगा फूड पार्क की स्थापना हरिद्वार में की जानी है। हरिद्वार के पदाथों ग्राम में इसका शिलान्यास केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुबोध कांत सहाय ने 25 फरवरी 2009 को किया, इस मेगा फूड पार्क की स्थापना योगाचार्य स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ के सहयोग से की जा रही है।
अनुसूचित जाति व जनजाति में निर्धनता रेखा से नीचे केबेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए एक नई अटल आवास योजना उत्तराखंड में मार्च 2009 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाना है जो ग्राम विकास विभाग की ओर से संचालित इंदिरा आवास दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना सब्सिडी आवास योजना और अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं।
उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा जनवरी 2010 में प्रदान किया गया है। इस आशय का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत पारित किया गया है। हिंदी को पहली आधिकारिक भाषा का दर्जा राज्य में प्राप्त है। संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य है।
उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऋषिकेश को संस्कृत नगरी घोषित किया। यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने 25 अगस्त 2010 को देहरादून में कहा कि ऋषिकेश को संस्कृत में उच्च शिक्षा की एक पीठ के रूप में विकसित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वित्तीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
उत्तराखंड राज्य के 10वें स्थापना दिवस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 9 नवंबर 2010 को देहरादून में आयोजित समारोह में 4 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की है। घोषित किए गए चार ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय पौड़ी में एक बागवानी विश्वविद्यालय, चंबा (टिहरी) दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय व एक अन्य विधि विश्वविद्यालय शामिल है।
आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 1-1 आयुष ग्राम की स्थापना की प्रदेश सरकार की योजना है। अस्पताल की अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ केंद्र होटल में हर्बल गार्डन आदि आयुष ग्राम में शामिल होंगे। ऐसा पहला आयुष ग्राम नैनीताल जिले में भुवाली में स्थापित किया गया है।
उत्तराखंड में 4 नए जिले घटित किए जाएंगे। इस आशय की घोषणा प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक 15 अगस्त 2011 को देश के 65वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में की। नए गठित किए जाने वाले यह जिले- यमुनोत्री, कोटद्वार, दीदीहाट, व रानीखेत होंगे। इनमें यमुनोत्री का सृजन उत्तरकाशी के विघटन से, कोटद्वार का पौड़ी से, दीदीहाट का पिथौरागढ़ से, तथा रानी के जिले का सृजन अल्मोड़ा से विघटन किया जाएगा। चार नए जिलों के सृजन से उत्तराखंड में जिलों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 17 हो जाएगी। नए जिले के गठन के प्रस्ताव को प्रदेश मंत्रिमंडल की 12 नवंबर 2011 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है।
9-11 जून 2014 तक गैरसैण में पहली बार विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया।
उत्तराखंड सरकार ने 5 जून 2014 को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना को मंजूरी दी। यह योजना 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ हो गई है।
उत्तराखंड सरकार ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया।
केंद्र सरकार ने हिमालय संबंधी अध्ययन हेतु एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा 17 जून 2014 को की।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सिलिका धूल का प्रयोग करने वाले उद्योग के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव एस राजू की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन 8 अगस्त 2014 को किया।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को नए आयाम देने के लिए 7 फरवरी 2015 को हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत की है।
सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उपकरण विनिर्मता कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रकल्स लिमिटेड ने 6 मई 2015 को उत्तराखंड के श्रीनगर में जी. वी. के. समूह में पनबिजली परियोजना की 4 इकाइयों में से 82.5 मेगावाट की पहली का एक आरंभ किया है।
भूकंप की स्थिति में लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से देश की पहली भूकंप चेतावनी प्रणाली देहरादून उत्तराखंड में स्थापित है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 31 जुलाई 2015 को उत्तराखंड के शिवपुरी में ऋषिकेश तक गंगा के तट पर राफ्टिंग शिविरों की अनुमति देने से इंकार कर दिया है।
बजट 2017-18 उत्तराखंड सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं की घोषणा की है।
रन टू रिवर प्रोजेक्ट- जल विद्युत उत्पादन के लिए जिसमें नदियों में प्रवाह अविरल बना रहे।
पंडित दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष – महिलाओं के कल्याण हेतु।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना – अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हेतु।
बाल श्रम एवं किशोर श्रम पुनर्वास नीति के गठन हेतु धनराशि प्रस्तावित है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए।
इंटर लिकिंग ऑफ एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज टू नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल- रोजगार सेवा में गुणवत्ता सुधार।
वेटफोर्स डेवलपमेंट फॉर मॉडर्न इकोनोमी स्थापना – उत्तराखंड में रोजगार/कुशलता स्थापना कराने हेतु।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी पहाड़ी स्टेशन और ग्लेशियरों को पर्यावरण संवेदनशील घोषित करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस प्रक्रिया को करने हेतु सरकार को 3 महीने का समय दिया है। न्यायालय ने गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए शेरों के 25 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के आदेश भी दिए हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2016 को राज्य सरकार को 3 जिलों में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का आदेश जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से रुद्रप्रयाग, चमोली उत्तरकाशी में पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2016 को उत्तराखंड देहरादून में चार धाम महामार्ग विकास परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना को पूरा होने से चार धाम यात्रा सुगम होगी तथा पहाड़ी क्षेत्र में आधारभूत विकास सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना के तहत चार धामों को एक साथ जोड़ा जाएगा जिससे राज्य में पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेगी। इस परियोजना के तहत यह महामार्ग केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री तक जाएगा।
राज्य में 15 फरवरी 2017 को राज्य विधानसभा की 70 सीटों से 69 सीटों के लिए चुनाव कराया गया है।
राज्य मे संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 57 सीटें जीतकर तीन चौथाई बहुमत प्राप्त किया। बाद में विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 मार्च 2017 को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।
19 वाँ राष्ट्रमंडल वानिक सम्मेलन 2017 का 3 अप्रैल 2017 को देहरादून, उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान ( एफआरआई) शुभारंभ किया गया। यह सम्मेलन भारत में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1968 में देश की राजधानी नई दिल्ली को इस कांग्रेस को आयोजित करने हेतु मेजबानी मिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई 2017 को हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में 200 वैज्ञानिक अलग-अलग प्रकार की जड़ी बूटियों पर रिसर्च करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने योग गुरु के करीबी अचार्य बालकृष्ण द्वारा पिछले 10 सालों में संकलित किया गया विश्व कोश वर्ल्ड हर्बल इनसाइक्लो पीडिया का भी विमोचन किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25 मई 2017 को जल दिवस के अवसर पर देहरादून में जल संचय एवं संरक्षण संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया।
राज्य में प्रतिभावना छात्रों को उच्च शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने 6 जुलाई 2017 को सुपर 30 योजना आरंभ करने की घोषणा की। सुपर 30 योजना के अंतर्गत 30 मेधावी छात्र छात्रों को आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संसाधनों में दाखिले के लिए निशुल्क तैयारी करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह योजना आरंभ की गई है।
15 जनवरी 2018 को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड की एक समिति द्वारा समूचे राज्य के मदरसों में संस्कृत विषय के रूप में पढ़ाई जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है । इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस को भी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाने की मंजूरी प्रदान की गई है।
4 जुलाई 2018 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हवा पानी और जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें इंसानो की तरह कानूनी दर्जा देते हुए राज्य के नागरिकों को उनका स्थानीय अभिभावक घोषित किया है ।